第六十
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海关工作人员处分办法 &
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中华人民共和国国务院令 &nbs
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行政诉讼的被告,是指由原告指控其具体行政行为违法侵犯原告的合法权益,并经由人民法院通知应诉的行政机关或法律、法规、规章授权的组织。据此,关于行政诉讼被告的形式要件即只要作出具体行政行为,未经复议、批准、等而被直接诉诸于法院的行政机关,该行政机关就是被告。但也有些复杂形式或特殊情况,在这些情况下的被告资格问题则表现较为复杂。 行政诉讼被告资格的确认问题直接关系到受具体行政行为侵害的公民、法人或其他组织能否顺利地行使诉权并及时有效的获得相关救济。简单的说,所谓行政诉讼的被告,是指其实施的具体行政行为被作为原告的个人或者组织指控侵犯其行政法上的合法权益,而由人民法院通知应诉的行政主体。我国行政诉讼法第二十五条规定了行政诉讼的被告。然而,在司法实践中,仅仅依靠这一概括的法律条文是无法应对层出不穷的具体情况的。因而,随着我国行
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一、行政主体改变被诉具体行政行为的概念 行政主体改变被诉具体行政行为是指在行政诉讼中作为被告的行政主体,在以人民法院为主导其他诉讼参与人参加下的行政诉讼过程中,改变被审查的具体行政行为。即行政主体在行政诉讼过程中对被诉具体行政行为予以全部或者部分否定的行为。 行政主体改变被诉具体行政行为包括两个方面: 一是完全改变行为,即被告在诉讼中撤销或完全变更原具体行政行为。二是部分改变行为,即被告部分改变被诉具体行政行为。判断行政主体是否在诉讼中改变了被诉具体行政行为,主要看四个方面,一是看是否改变原具体行政行为所认定的主要事实;二是看是否改变原具体行政行为所适用的规范依据且对定性产生影响;三是看是否撤消、部分撤消或者变更原具体行政行为的处理结果;四是看行政主体是否采取相应的补救、补偿等措施。如果行政主体在行政诉讼中
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一、司法变更权的概念及特征。 在我国的行政诉讼中,通常情况下人民法院是不得变更原行政决定,要么判决维持,要么判决撤销,只有在行政处罚显失公正的情形下才变更行政机关的决定。《行政诉讼法》第五十四条第(四)项规定:“行政处罚显失公正的,可以判决变更。”这就涉及到人民法院的司法变更权问题。所谓司法变更权,是法官在审理行政案件时行使的自由裁量权,是法院对行政机关具有裁量性的行政行为进行审查后认为该行政行为欠缺应有的合理性、正当性,基于合理公正的原则给予变更行政行为内容的权力。 行政诉讼中的司法变更权具有以下的法律特征: 1、权力行使的法定性。只有人民法院在审理部分行政案件时才拥有司法变更权,其他任何单位均无权作出司法变更。 &nbs
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摘 要:行政主体程序违法的认定应遵循两个标准,即“法定程序”标准和“正当程序”标准。行政主体程序违法所承担的法律责任无论是在英美法系国家还是在大陆法系国家,都不是一概的认定为无效,而是视具体情况而定是否有效。我国在制定统一的行政程序法时也应借鉴其他国家和地区的经验,并结合我国的实际情况,针对行政主体程序违法的不同情形和程度,设定不同的责任形式。 关键词:行政主体程序违法;法定程序;正当程序;法律责任 行政程序主要规范行政程序法律关系主体的行为,它一方面要求行政主体在行使行政权时必须严格遵守法定程序规则,另一方面,要求行政相对方无论是在享受法定权利,还是在履行法定义务时也必须遵守法定程序,否则都应当承担行政程序违法责任。行政程序法对行政主体和行政相对人的规范中,是以行政主体为主要
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行政诉讼案件立案审查标准和基本原则关系到当事人的起诉能否得到人民法院的受理,其实质是审查当事人提起的诉讼是否符合起诉条件。对于行政诉讼案件的立案审查,有利于防止当事人滥用诉权,浪费有限的司法资源;有利于提高案件的审判质量;有利于案件审判的法律效果和社会效果的统一。《行政诉讼法》第四十一条对起诉条件作了明确规定:“提起诉讼应当符合下列条件:(一)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实根据;(四)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖”。对起诉是否符合条件应是形式审查,即只审查当事人的起诉是否具备应当具备的程序条件,如原告是否适格、是否有明确的被告、法院对此案有无管辖权、当事人提供的证据材料与诉讼请求是否关联等等,并不审查证据本身、证据对本案事实有多大的证明力、证据的真伪等。对符合条件
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背景引入 当前及今后一个时期,科学发展观都是各项工作的重要指导理论。科学发展观的核心是以人为本,强调人的尊严和价值。科学发展观的提出不仅促成执政理念的重大变革,推动着经济发展方式的重大转变,而且促使包括法治建设在内的社会建设和社会管理机制的重大创新。推进法治和完善机制,其根本目的都是为了化解社会矛盾和纠纷,落实宪法赋予公民的各项基本权利,维护社会运行发展的基本秩序。只有不断提升我国的法治化水平,不断创新社会矛盾纠纷化解机制,才能实现社会和谐,保障国家的长治久安。因此,作为社会矛盾和纠纷调处主阵地的人民法院能否肩负起这项重任,能否在最后一道防线上最大限度增加和谐因素,减少不和谐因素,决定于法院司法能力的提升和审理机制的创新。 我国已经进入社会转型期和城市化加快推进阶段,伴随公民法
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